नवी दिल्ली | कोविड मुळे अनेक उद्योग धंदे डबघाईला आल्याने ग्रामीण भागातील रोजगाराच्या संधीकडे अनेकांनी मोर्चा वळवला आहे. शेतीबरोबरच पशुपालन हा यापैकीच एक महत्वाचा उद्योग आहे. सध्या अनेकजण नव्याने या उद्योगात येऊन पुढे प्रक्रिया उद्योगाचीही सुरवात करताना दिसत आहेत. असे असले तरी अनेकांना भांडवल उभारणीच्या समस्येला तोंड द्यावे लागत असल्याने मर्यादाही येत आहेत. परंतु नाबार्डच्या योजनेमुळे या समस्येवरही मात करता येत असून उत्तमप्रकारे डेअरी व्यवसाय करणे शक्य आहे.
भारत सरकारने १ सप्टेंबर २०१० मध्ये सुरु केलेल्या Dairy Entrepreneurship Development Scheme – NABARD च्या माध्यमातून रोजगारनिर्मितीची ही संधी मिळवता येते. पशुपालन आणि डेअरी उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने सुरू केलेल्या या योजने अंतर्गत दहा म्हैशींची डेअरी सुरू करण्यासाठी ७ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाते. पशुसंवर्धन विभागाच्या माध्यमातून दिल्या जाणाऱ्या या कर्जात खुल्या वर्गातील डेअरी चालकांसाठी २५ टक्क्के तर महिला आणि एससी वर्गातील डेअरी चालकांसाठी ३३ टक्के अनुदान मिळते. तर जम्मू काश्मिर सारख्या काही राज्यांमध्ये हेच अनुदान ४५ टक्क्यांपर्यंतही दिले जाते.
पशुपालन आणि दुग्ध व्यवसाय हा चांगला नफा देणारा व्यवसाय असला तरी या व्यवसायासाठी लागणारा खर्चही अधिक आहे. डेअरी इन्टरप्रेनिअर डेव्हलपमेंट स्कीम (Dairy entrepreneur development scheme) ही योजना नाबार्ड मार्फत चालवली जाते. यातून गावातील युवकांना रोजगार आणि दुग्ध उत्पादनासाठी प्रोत्साहन देण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. दरम्यान कर्ज घेणाऱ्यास मिळणारे अनुदान हे नाबार्ड मार्फत दिले जाते. हे अनुदान आपण ज्या बँकेतून कर्ज घेतले असेल त्याच बँकेत जमा होते.
दरम्यान, या योजनेचा आपल्याला लाभ घ्यायचा असेल तर आपण वाणिज्यिक बँक, क्षेत्रिय बँक, राज्य सहकारी बँक, राज्य सहकारी कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकेत अर्ज करु शकता. कर्जासाठी आपल्याकडील काही जमिनीचे कागदपत्र तारण ठेवावे लागतात. यासह जातीचा दाखला, ओळखपत्र, आणि प्रमाणपत्र, आणि प्रोजेक्ट बिझनेस प्लॅन, आणि फोटो द्यावा लागतो. त्यानंतर कागदपत्रांची छाननी करून कर्जमंजूर केले जाते. मंजूर झालेल्या कर्जावर नाबार्डकडून अनुदान मिळते.