Categories: अर्थ/उद्योग कृषी

केंद्र सरकार लवकरच साखर निर्यातीचे नवे धोरण जाहीर करणार

नवी दिल्ली।१२ जुलै। केंद्र सरकार लवकरच साखर निर्यातीचे नवे धोरण जाहीर करणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. यंदाच्या हंगामात देशातील साखर उत्पादन, देशांतर्गत तसेच आंतराष्ट्रीय बाजारातील साखरेची मागणी आणि दर तसेच उपलब्ध साठा या सगळ्यांचा विचार करून केंद्र सरकार हा निर्णय घेणार असल्याचे राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाकडून सांगण्यात आले आहे. 

देशातील साखर हंगाम २०१८-१९ ची जवळपास सांगता झाली आहे. यातून ३३० लाख टन इतक्या विक्रमी साखरेचे उत्पादन झाले आहे. हंगामाच्या सुरुवातीची शिल्लक, स्थानिक खप व झालेली निर्यात लक्षात घेता १ ऑक्टोबर २०१९ ला सुरु होणाऱ्या नव्या साखर हंगामात सुरुवातीचा शिल्लक साठा हा विक्रमी १४५ लाख टन असणार आहे. त्यामुळे किमान ६० ते ७० लाख टन साखर कोणत्याही परिस्थितीत भारतातून निर्यात होणे गरजेचे आहे. ही सर्व वस्तुस्तिथी केंद्र शासनातील व पंतप्रधान कार्यालयातील संबंधित उच्च पदस्थ अधिकारी यांच्या समोर राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष आमदार दिलीप वळसे पाटील व व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे  यांनी समक्ष भेटून विस्ताराने मांडली. याची गंभीर दखल घेवून अन्न मंत्रालयाने सह सचिव (साखर) यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच १० जुलै रोजी एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित केली होती.

या बैठकीस साखर कारखान्यांच्या  शिखर संस्थांचे प्रमुख, वाणिज्य मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या जागतिक व्यापार संबंधीचे तज्ज्ञ, देशभरातील प्रमुख निर्यातदार व सर्व संबंधित सरकारी अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत हंगाम २०१९-२० साठीच्या साखर निर्यातीचे धोरण व निर्यात योजनेचे प्रारूप याबाबत विस्ताराने चर्चा झाली. चर्चेअंती केंद्र शासनातर्फे हंगाम २०१९-२० साठीची साखर निर्यात योजना जाहीर होण्याचे निश्चित झाले आहे.  

या योजनेत ६० ते ७० लाख टन (कच्ची व पांढरी साखर) साखरेच्या निर्यातीचे प्रमुख उद्धिष्ट आहे. ते साध्य करण्यासाठी कारखाना निहाय किंवा राज्य निहाय निर्यात कोटा निश्चिती करणे, निर्यात दर व स्थानिक दर यातील तफावत भागविण्यासाठीची वित्तीय मदत, जी.एस.टी. संबंधी अध्यादेशात सुस्पष्ट उल्लेख, तसेच बँक स्तरावर निर्माण होणारा अपुरा दुरावा व त्यावर वेळीच उपायोजना करण्यासाठी आर.बी.आय व नाबार्ड यांच्या स्तरावर प्रयत्न करणे इत्यादी बाबींचा समावेश आहे.

राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष आमदार दिलीप वळसे पाटील यांनी राज्यातीलच नव्हे तर देशातील सर्वच सहकारी साखर कारखाने व त्यांच्या राज्यस्तरीय संघांना आवाहन केले की, योग्य वेळी येवू घातलेल्या या नव्या साखर निर्यात योजनेचा पुरेपूर लाभ  उठविण्यासाठी त्यांनी पूर्वतयारीला लागावे. जेणेकरून गोदामातील साखरेचा साठा कमी होण्यात व त्याद्वारे ऊस उत्पादकांची देणी वेळेत भागविण्यास हातभार लागेल. महासंघातर्फे याबाबत सर्व राज्यस्तरीय सहकारी साखर संघांना पूर्वसूचित करण्यात आलेले आहे.

गतवर्षी केंद्र शासनातर्फे जी शिष्ट मंडळे विविध आयातदार देशांना भेटून आली,  त्याच्या फलस्वरूप यंदाच्या वर्षी जगातील दोन क्रमांकाचा व वार्षिक ४५ लाख टन साखर आयात करणारा इंडोनेशिया या देशाने भारतीय साखरेच्या आयात करात १५ टक्क्यावरून ५ टक्के इतकी कपात केली असून भारतातून तयार होणाऱ्या ६०० ते १००० इकूमसा दर्जाच्या कच्च्या साखरेची खरेदी करण्याचे मान्य केले आहे. तसेच यंदाच्या वर्षी थायलंड, पाकिस्तान, ब्राझील, तसेच यूरोपातील देशातून साखर निर्मिती कमी होण्याचे संकेत मिळत आहेत. त्यामुळे जागतिक पातळीवर दोन वर्षानंतर प्रथमच साखरेचा सर्वसाधारण तुटवडा जाणवणार आहे. परिणामी भारतातून निर्यात होणाऱ्या कच्च्या व पांढऱ्या साखरेची चांगली मागणी राहील. त्यासाठी साखर कारखान्यांनी नियोजनपूर्वक पूर्वतयारीला लागावे असे प्रतिपादन यावेळी नाईकनवरे यांनी केले. 

Rajendra Hankare

Share
Published by
Rajendra Hankare
Tags: india sugar industry national sugar fedretion suagar industry sugar import export