Categories: प्रशासकीय सामाजिक

१ जून पासून बदलणार रेशन कार्डचे नियम, ‘असा’ होणार परिणाम..!

नवी दिल्ली।‘एक राष्ट्र-एक रेशन कार्ड’ या केंद्र सरकारच्या महत्वाकांक्षी योजनेची रेशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सेवा १ जून २०२० पासून राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये अमलांत आणली जाणार आहे. ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ योजना सध्याच्या काळात अत्यंत महत्त्वाची योजना ठरू शकते. सुप्रीम कोर्टाने देखील ही योजना राबवण्यावर विचार करण्याचे केंद्र सरकारला सांगितले होते. सध्या देशभरात लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊन दरम्यान कामगार आणि आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल असणाऱ्यांना सवलतीच्या दराने अन्नधान्य मिळेल.

केंद्रीय ग्राहक संरक्षण तथा अन्न व नागरी पुरवठामंत्री रामविलास पासवान यांनी अशी माहिती दिली आहे की, या योजनेअंतर्गत १७ राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना जोडण्यात आले आहे. याकरता ओडिशा, मिझोरम आणि नागालँड ही ३ राज्य देखील तयार होत आहेत. एकूण २० राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश वन नेशन, वन रेशन कार्ड योजनेच्या शुभारंभासाठी सज्ज असणार आहेत.

ही योजना लागू झाल्यानंतर लाभार्थी देशाच्या कोणत्याही कोपऱ्यातून कोणत्याही रेशन डीलरकडून त्यांच्या कार्डवर रेशन घेऊ शकतात. याकरता त्यांना जुने रेशन कार्ड सरेंडर करण्याची किंवा नवीन जागी रेशन कार्ड बनवून घेण्याची आवश्यकता नाही. मानक रेशन कार्ड दोन भाषांमध्ये जारी करा, एक स्थानिक आणि दुसरी इंग्रजी किंवा हिंदी. भारतातील कोणताही कायदेशीर नागरिक या रेशन कार्डसाठी अर्ज करू शकतो. १८ वर्षांपेक्षा कमी वय असणाऱ्या मुलांचे नाव आई-वडिलांच्या रेशन कार्डवर जोडण्यात येईल. या रेशन कार्ड धारकांना ५ किलो तांदूळ ३ रुपये किलो दराने तर गहू २ रुपये किलो दराने मिळणार आहे.

Team Lokshahi News

Share
Published by
Team Lokshahi News
Tags: new ration card ration card