दूध दर बैठकीत ठोस निर्णय नाही तरीही राज्य सरकारने घेतला ‘हा’ महत्वाचा निर्णय..!

मुंबई | राज्यातील दूध दर आंदोलन चिघळले असताना महाविकास आघाडी सरकारने यावर तोडगा काढण्यासाठी मंत्रालयात बैठक बोलवली होती. सध्या तरी या बैठकीतून शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशाच पडली असून यामुळे शेतकरी संघटना आपले आंदोलन आणखी तीव्र करणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. असे असले तरी शासनाने राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना केंद्रबिंदू मानून नवी योजना आणण्याचे घोषित केले आहे. राज्याचे पशुसंवर्धन दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री सुनील केदार यांनी ही माहिती दिलीय. दूध दरप्रश्नी चर्चा करण्यासाठी मंत्री सुनिल केदार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती यावेळी ते बोलत होते.

या बैठकीस  पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, माजी विधानसभा अध्यक्ष हरीभाऊ बागडे, माजी मंत्री सदाभाऊ खोत, माजी खासदार राजू शेट्टी, पशुसंवर्धन विभागाचे प्रधान सचिव अनुप कुमार, वरिष्ठ अधिकारी, शेतकरी संघटनेचे प्रमुख तसेच राज्यभरातील विविध दूध संघांचे अध्यक्ष, व्यवस्थापकीय संचालक व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सहभागी झाले होते.

मंत्री सुनिल केदार यांनी आज राज्यातील विविध सरकारी आणि खाजगी दूध संघांच्या पदाधिकाऱ्यांनी आणि दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींनी मांडलेल्या समस्या जाणून घेतल्या. शासन कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना मदतीसाठी गंभीर असून दूध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी लवकरच नवीन योजना आणण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्याशी चर्चा करून मंत्रीमंडळ बैठकीत मंजूरी मिळवण्यासाठीची प्रक्रिया जलद गतीने पूर्ण करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

बैठकीनंतर पशुसंवर्धन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले, यांनी कोरोनाच्या या संकटप्रसंगी शेतकऱ्यांना मदत करणे गरजेचे आहे. राज्य शासन त्यांना मदत करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. सर्व दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दूध संघानेही कठीण परिस्थितीमध्ये जे शक्य असेल ती मदत व आपापल्या परीने सहकार्य करावे, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.

बैठकीनंतर राजू शेट्टी म्हणाले, दुध भुकटी आणि बटरचा प्रश्न आहे ज्यामुळे भाव पडले आहेत. त्याबाबत केंद्र सरकारशी बोलून निर्याती संदर्भात पाठपुरावा करावा, अशी चर्चा बैठकीत झाली. WTO चा एकही सदस्य नियम पाळत नाही. सबसिडी देऊन देशातील शिल्लक दुध भुकटी निर्यात करण्यात यावी, अशी चर्चा झाली. मंत्री सुनील केदार यांनी याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करुन निर्णय घेऊ, असं आश्वासन दिलं. जोपर्यंत सरकार निर्णय घेणार नाही आणि दूध उत्पादकांना दिलासा मिळणार नाही तोपर्यंत आमचा संघर्ष चालूच राहील.केंद्र आणि राज्य सरकारने संयुक्तपणाने पुढे आल्याशिवाय तोडगा निघणार नाही. पण राज्य सरकारने फक्त बघ्याची भूमिका घेतली तर आंदोलन तीव्र झाल्याशिवाय राहणार नाही.

बैठकीनंतर सदाभाऊ खोत म्हणाले दूध उत्पादक शेतकरी किंवा शेतमजूर सगळे अडचणीत आले आहेत. या संकट काळात त्यांच्याजवळ नगदी पैसे मिळणारा एकमेव दुधाचा व्यवसाय आहे. राज्य सरकारने बैठक बोलावली. दुधाच्या आंदोलनाची दखल घेऊन राज्याचे दुग्धविकास मंत्र्यांनी बैठक आयोजित केली. या बैठकीत गाईच्या दुधाला सहा रुपये अनुदान देण्यात यावं, खासगी किंवा सरकारी दुध संघ असतील त्यांना दूध निर्यात केल्यानंतरच प्रतिलीटर २० रुपये अनुदान देण्यात यावं, अशी मागणी मंत्र्याकडे केली. मंत्र्यांनी सकारात्मक भूमिका घेण्याचं आश्वासन दिलं आहे. जो पर्यंत शेतकऱ्याच्या खात्यात अनुदान जमा होणार नाही, दुध भुकटीच्या निर्यातीला अनुदान मिळणार नाही तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही. आंदोलनाची दिशा दोन दिवसात ठरवू.

पशुसंवर्धन विभागाचे प्रधान सचिव अनुप कुमार म्हणाले, केंद्र शासन दुध संघांसाठी विविध योजना राबवत असून या योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहन त्यांनी दूध संघांना  केले.