Categories: कृषी

राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी महाविकास आघाडी सरकार उचलणार ‘हे’ महत्वाचे पाऊल

मुंबई | सदोष व निकृष्ट बियाणे, खते आणि पिकविमा यासंदर्भातील प्रश्नांना शेतकऱ्यांना दरवर्षी सामोरे जावे लागते. यासाठी भारतीय संविधानातील ३२३ बी (२) (जी) प्रमाणे न्यायाधिकरण तसेच जिल्हास्तरावर कृषी न्यायालय स्थापन करण्यासंदर्भात प्रारुप तयार करण्याचे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष पटोले यांनी दिले. विधानभवन, मुंबई येथे विधानसभा अध्यक्ष, नाना पटोले आणि कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत याबाबत चर्चा करण्यात आली.

हेही वाचा – PM किसान योजनेतून ६००० ऐवजी आता मिळतील ११,००० रूपये? वाचा पूर्ण बातमी!

बी-बीयाणे, खते आणि पिकविमा यासाठी स्वतंत्र न्यायाधिकरण, जिल्हास्तरावर कृषी न्यायालये स्थापित करुन शेतकऱ्यांच्या समस्या लवकरात लवकर सोडविता येतील. यासाठी कृषी सचिव एकनाथ डवले यांच्या अध्यक्षतेखाली विधी  व न्याय विभागाचे अधिकारी आणि विषयतज्ञ यांची समिती स्थापन करण्यात यावी, या समितीने १५ दिवसाच्या आत यासंदर्भातील प्रारूप तयार करावे, असे निर्देश पटोले यांनी दिले. प्रारुप तयार करताना सर्व बाजूंचा, मुद्यांचा सखोल परामर्श घेण्यात यावा, अशी सूचना यावेळी कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी केली. जिल्हास्तरावर असे न्यायाधिकरण, कृषी न्यायालय स्थापन झाल्यास, असे न्यायालय स्थापन करणारे महाराष्ट्र हे देशात पहिले राज्य ठरेल. 

यावेळी आमदार नरेंद्र भोंडेकर, माजी आमदार वीरेंद्र जगताप, कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, कृषी विभागाचे आयुक्त धीरजकुमार, विधानमंडळाचे सचिव राजेंद्र भागवत, विधी व न्याय विभागाचे भूपेंद्र गुरव, किसान काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष देवानंद पवार, डॉ.संजय लाखे-पाटील, यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते.

Team Lokshahi News