मुंबई | राज्य सरकारमधील विविध विभाग आणि जिल्हा परिषदांअंतर्गत 2.44  लाखांपेक्षा अधिक पदे रिक्त असल्याचे उघड झाले आहे. माहिती अधिकाराखाली देण्यात आलेली ही माहिती शासकीय विभाग व जिल्हा परिषदेतील 31 डिसेंबर, 2020 पर्यंतची आहे. एकूण 29 शासकीय विभाग आणि जिल्हा परिषदा यात मंजूर पदांची संख्या 10 लाख 70 हजार 840 इतकी आहे. यापैकी 8लाख 26 हजार 435 पदे भरलेली आहेत. तर 2 लाख 44 हजार 405 इतकी पदे रिक्त आहेत.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी ही माहिती मागवली होती. अनिल गलगली यांनी महाराष्ट्र शासनाकडे 11 मे 2022 रोजी अर्ज सादर करत महाराष्ट्र शासनाच्या अंतर्गत सर्व वर्गातील एकूण पदांची माहिती देताना मंजूर पदे, भरलेली पदे आणि रिक्त पदांची माहिती मागितली होती. सामान्य प्रशासन विभागाने अनिल गलगली यांना गटनिहाय शासकीय व जिल्हा परिषदेतील गट अ, ब, क आणि ड मधील 31 डिसेंबर 2020 यापर्यंतची माहिती उपलब्ध करुन दिली.

एकूण 29 शासकीय विभाग आणि जिल्हापरिषद यात मंजूर पदांची संख्या 10,70,840 इतकी आहे. ज्यापैकी 8,26,435 ही पदे भरलेली आहेत. तर 2,44,405 ही पदे रिक्त आहेत. यात शासकीय कर्मचाऱ्यांची 1,92,425 तर जिल्हापरिषदेच्या 51, 980 पदे रिक्त आहेत. गृह विभागाची एकूण मंजूर पदे 2,92,820 असून त्यापैकी 46,851 पदे रिक्त आहेत.  सार्वजनिक आरोग्य विभागाची एकूण मंजूर पदे 62,358 असून त्यापैकी 23,112 पदे रिक्त आहेत. 

जलसंपदा विभाग :
जलसंपदा विभागाची एकूण मंजूर पदे 45,217असून त्यापैकी 21,489 पदे रिक्त आहेत. महसूल व वन विभागाची एकूण मंजूर पदे 69,584 असून त्यापैकी 12,557 पदे रिक्त आहेत. उच्च व तंत्र विभागाची एकूण मंजूर पदे 12,407 असून त्यापैकी 3,995 पदे रिक्त आहेत. वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाची एकूण मंजूर पदे 36,956 असून त्यापैकी 124,23 पदे रिक्त आहेत. 

आदिवासी विकास :
आदिवासी विकास विभागाची एकूण मंजूर पदे 21,154 असून त्यापैकी 6213 पदे रिक्त आहेत. शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागाची एकूण मंजूर पदे 7050 असून त्यापैकी 3828 पदे रिक्त आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाची एकूण मंजूर पदे 21,649 असून त्यापैकी 7751 पदे रिक्त आहेत. सहकार पणन विभागाची एकूण मंजूर पदे 8867 असून त्यापैकी 2933 पदे रिक्त आहेत. सामाजिक न्याय विभागाची एकूण मंजूर पदे 6573 असून त्यापैकी 3221 पदे रिक्त आहेत. 

उद्योग, ऊर्जा आणि कामगार विभाग :
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाची एकूण मंजूर पदे 8197 असून त्यापैकी 3686 पदे रिक्त आहेत. वैद्यकीय शिक्षण विभागाची एकूण मंजूर पदे 36956 असून त्यापैकी 12,423 पदे रिक्त आहेत. वित्त विभागाची एकूण मंजूर पदे 18191 असून त्यापैकी 5719 पदे रिक्त आहेत. शालेय शिक्षण विभागाची एकूण मंजूर पदे 7050 असून त्यापैकी 3828 पदे रिक्त आहेत. अन्न व नागरी पुरवठा विभागाची एकूण मंजूर पदे 8308 असून त्यापैकी 2949 पदे रिक्त आहेत. महिला व बालविकास विभागाची एकूण मंजूर पदे 3936 असून त्यापैकी 1451 पदे रिक्त आहेत. विधि व न्याय विभागाची एकूण मंजूर पदे 2938 असून त्यापैकी 1201 पदे रिक्त आहेत. पर्यटन व सांस्कृतिक विभागाची एकूण मंजूर पदे 735 असून त्यापैकी 386 पदे रिक्त आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाची एकूण मंजूर पदे 8795 असून त्यापैकी 2325 पदे रिक्त आहेत.

अनिल गलगली यांच्या मते रिक्त पदामुळे सेवेत दिरंगाई होते आणि सामान्य नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या अखत्यारीत असलेल्या विभागात रिक्त पदांची संख्या अधिक आहे. सरासरी 23 टक्के पदे रिक्त असली तरी काही विभागात 30 ते 50 टक्क्यांपर्यंत पदे रिक्त असल्याची खंत अनिल गलगली यांनी व्यक्त केली आहे. शासनाने तत्काळ ही रिक्त पदे भरण्याची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी म्हणटले आहे.

एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जागा रिक्त असतानाही राज्य सरकारने गेल्या पाच वर्षांमध्ये नोकरभरती केलेली नाही. 2020 भरती झाली नव्हती. पुढची मेगाभरती केव्हा होईल याची खात्री नाही. परंतु दोन लाख पदे रिक्त असल्याची माहिती पहिल्यांदाच समोर आल्यामुळे प्रशासकीय व्यवस्थेवर अतिरिक्त पदांचा किती ताण पडतोय हे चित्र बाहेर आले आहे.