शेतकरी वर्गासमोर अनेकदा त्यांची शेतजमीन नेमकी किती हा प्रश्न पडतो. कारण सातबाऱ्यावर जितकी शेतजमीन नमूद आहे, तितकी प्रत्यक्षात दिसत नसल्याने हा प्रश्न निर्माण होतो. अशावेळी शेजारच्या शेतकऱ्याने आपल्या शेतजमीनीत अतिक्रमण केल्याचीही शंका निर्माण होते. ही शंका दूर करण्यासाठी शासकीय पध्दतीने शेतजमीनीची मोजणी करून घेणे हा पर्याय चांगला ठरतो. परंतु हा अर्ज कुठे आणि कसा करायचा याविषयी फारसी माहिती अनेक शेतकऱ्यांना नसते. त्यामुळे याची संपूर्ण माहिती देण्यासाठी आजचा हा लेख…
शेतजमीनीच्या मोजणीसाठी लागणारा अर्ज आणि कागदपत्रे –
अशी आहे अर्ज भरण्याची पध्दत –
जमीन मोजणीमध्ये ३ प्रकार पडतात. यामध्ये साधी मोजणी (६ महिने कालावधी), तातडीची मोजणी (३ महिने कालावधी), आणि अतितातडीची मोजणी (२ महिने कालाधीच्या आत) याचा समावेश आहे. तसेच मोजणी कालावधीनुसार एक हेक्टर क्षेत्रासाठी साधारणपणे पुढील प्रमाणे रक्कम आकारली जाते. साधी मोजणी (१ हजार), तातडीची मोजणी (२ हजार रूपये) आणि अतितातडीची मोजणी (३ हजार रूपये) असा दर आहे. यानुसार शेतकरी किती कालावधीत नोंदणी हवी ते ‘कालावधी’ कॉलम मध्ये लिहू शकतात. तर ‘उद्देश’ या कॉलममध्ये शेतकऱ्याला मोजणी कोणत्या कारणासाठी करून घ्यायची आहे हे लिहावे लागते. यामध्ये शेतजमिनीची हद्द जाणून घेणे, अतिक्रमण झाले का पाहणे यासारखे उद्देश लिहिता येतात.
अर्ज जमा केल्यानंतर तो ई मोजणी प्रणालीत फीड करून घेतला जातो. त्यानंतर शेतकऱ्यांच्या कागदपत्रांची तपासणी करून मोजणीसाठी लागणाऱ्या फीची रक्कम शेतकऱ्यास सांगितली जाते. त्यानुसार त्याचे चलन बनवून दिले जाते. हे चलन घेऊन शेतकऱ्यास बॅंकेत चलनाची रक्कम भरावी लागते. त्याची पावती दिल्यानंतर मोजणीचा रजिस्ट्रेशन नंबर (नोंदणी क्रमांक) तयार होतो. त्यानुसार मग शेतकऱ्याला सदर अर्जाची पोहोच दिली जाते. तसेच यामध्ये मोजणीचा दिनांक, मोजणीस येणारा कर्मचारी, त्याचा मोबाईल क्रमांक, कार्यालय प्रमुख यांचा मोबाईल क्रमांक असा तपशील दिला जातो.
ई – मोजणीप्रणाली –
सध्या ऑनलाईनचा जमाना असून शेतकऱ्यांनाही घरबसल्या त्यांची कामे करता येणे शक्य झाले आहे. भूमिअभिलेख कार्यालयाने देखील शेतकऱ्यांना घरबसल्या मोजणीची सुविधा घेता यावी यासाठी ई-मोजणी प्रणालीचा अवलंब करण्यात येणार आहे. यासाठी आवश्यक ते सॉफ्टवेअर बनवण्याचे काम सुरू असल्याची माहिती भूमिअभिलेखच्या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. या प्रणालीव्दारे शेतकऱ्यांना जमीन मोजणीसाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याची सुविधा मिळणार आहे.