नवी दिल्ली। लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज शुक्रवारी देशातील सर्व ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधला. सध्या आलेले संकट अतिशय भीषण असले, तरी यातून आपल्याला स्वयंपूर्ण होण्याचा संदेश मिळाला आहे, असे प्रतिपादन पंतप्रधानांनी केले. यावेळी त्यांनी स्वामित्व योजनेचेही लोकार्पण केले.
नरेंद्र मोदींनी भाषणाआधी एक सरकारी अहवाल दाखवला. यात भारताची ६०% लोकसंख्या ग्रामीण भागात रहात असल्याचे सांगितले. परंतु असे असले तरी यापैकी बर्‍याच लोकांकडे त्यांच्या मालमत्तेच्या मालकीची कागदपत्रेच नाहीत. इंग्रजांच्या काळापासून ग्रामीण भागात जमीनींच्या व्यवहारांचे बंदोबस्त होतात. आणि हेच गावांमधील भांडणांचे मुख्य कारण आहेत. परंतु आता स्वामित्व योजनेमुळे गावकऱ्यांना त्यांच्या मालमत्तेचा मालकी हक्क मिळेल. त्यामुळे भविष्यात कोणत्याही प्रकारचे वाद होणार नाहीत.
काय आहे स्वामित्व योजना?
स्वामित्व योजना ही एक केंद्र सरकारची योजना आहे. ही योजना पंचायत राज मंत्रालय, राज्य पंचायती राज विभाग, राज्य महसूल विभाग आणि भारतीय सर्वेक्षण यांच्या सहकार्याने ग्रामीण भागातील निवासी जमिनीच्या सीमांकनासाठी एकात्मिक मालमत्ता पडताळणी मार्ग प्रदान करते.
ही आहेत स्वामित्व योजनेची वैशिष्ट्ये
पंतप्रधान स्वामित्व योजनेसाठी अर्ज कसा करावा?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, स्वामित्व योजनेमुळे शहरांप्रमाणेच आता खेड्यात देखील कर्ज घेता येईल. आपल्याकडे संपत्तीची मालकी असल्यावर, आपण त्या मालमत्तेवर बँकेकडून कर्ज घेऊ शकता. सध्या ही योजना प्रायोगिक स्तरावर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये सुरू केली जात आहे.