तुळजापूर | केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांविरोधात देशातील पंजाब, हरियाणा राज्यातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहेत. महाराष्ट्रात हे कायदे लागू करण्यासंबंधित अजून निर्णय घेण्यात आलेला नाही. दरम्यान शेतकरी या कायद्यांविरोधात का आंदोलन करत आहेत याचे कारण राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सांगितले आहे. तुळजापूर येथे पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
यावेळी शरद पवार म्हणाले की, शेतकऱ्यांसाठी बाजार खुला केला, पाहिजे तिथं माल विका ठीक आहे, पण जर माल विकला गेला नाही तर मालाला किमान किंमत मिळेल की नाही? आत्तापर्यंत असे होते की, मंत्रिमंडळ शेतमालासाठी किमान आधारभूत किंमत ठरवते व शेतकऱ्याला पैसे मिळतात. परंतु नव्या विधेयकात ही तरतूद नाही हीच शेतकऱ्यांची मुख्य तक्रार असून यामुळे शेतकऱ्यांना भीती वाटत आहे. याबरोबरच, नव्या विधेयकामुळे अमेझॉन, रिलायन्स यासारख्या देशातील व जागतिक पातळीवरील आघाडीच्या कंपन्या शेतकऱ्यांकडून आज चढ्या दराने माल घेतील आणि स्थानिक स्पर्धा संपवतील, पण उद्या याच कंपन्या म्हणतील त्या किमतीला माल विकायला भाग पाडतील अशी भीतीही शेतकऱ्यांना वाटत असल्याचे पवार म्हणाले.
ज्यावेळी देशात मनमोहन सिंग यांचे सरकार होते व उदारीकरणाचे निर्णय घेण्यात येत होते. त्यावेळी भाजपने छोटे दुकानदार एकत्र करून मोठे आंदोलन केले. तसेच आंदोलन आता शेतकरी करत आहेत. आता केंद्र सरकार म्हणत आहे की, किमान आधारभूत किंमत देऊ. पंजाब हरयाणामधील शेतकऱ्यांनी सांगितले ठीक आहे, मग ते विधेयकात घाला. शेतकऱ्यांना भीती आहे की किमान आधारभूत किंमत मिळणार नाही म्हणून त्यांचा कृषिविधेयकाला विरोध आहे.