Categories: बातम्या महिला राजकीय सामाजिक

राज्य सरकारच्या ‘या’ निर्णयाने १० लाख कुटूंबे होणार दारिद्र्यरेषा मुक्त..!

मुंबई | ग्रामीण भागातील महिलांच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासासाठी राज्य सरकार महत्वाची पावले उचलत आहे. त्याच अनुषंगाने राज्य सरकारने ‘नव तेजस्विनी-महाराष्ट्र ग्रामीण महिला उद्यम विकास प्रकल्प’ हाती घेतला आहे. यामाध्यमातून १० लाख कुटुंबांना दारिद्र्यरेषेतून कायम स्वरुपी बाहेर काढण्याचा राज्यशासनाचा प्रयत्न असल्याचे महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी सांगितले. आंतरराष्ट्रीय कृषी विकास निधी (आयफॅड) सहाय्यित या प्रकल्पाच्या ५२३ कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चास मंत्रीमंडळाने मान्यता दिल्याच्या अनुषंगाने माहिती देताना त्या बोलत होत्या.

महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी स्वयंसहाय्यता बचतगट चळवळीच्या माध्यमातून प्रयत्न होतात असे सांगून ॲड. ठाकूर म्हणाल्या की, महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात बचतगट चळवळ जोमाने चालविली जात आहे. तथापि, महिलांकडे मालमत्तेची मालकी नसल्यामुळे कर्जासाठी स्वतंत्र व्यक्ती म्हणून त्या कोणत्याही औपचारिक बँकिंग व्यवस्थेचा भाग नव्हत्या. सध्या बचतगटाच्या माध्यमातून कर्जपुरवठा होत असला तरी कर्जाची रक्कम ही अल्प असते तसेच ती बचतगटाच्या सदस्य महिलांना स्वतंत्र स्वरुपात न मिळता बचत गटांना मिळते.

महिलांचा बँकिंग व्यवस्थेत सन्मान वाढविणारमहिलांकडे काम करण्याची क्षमता आणि कौशल्य असले तरी त्यांना व्यवसाय, लघुउद्योग, वस्तूंचे उत्पादन करायचे असले तर कर्ज मिळणे कठीण जाते. त्यावर मात करण्यासाठी ‘नव-तेजस्वीनी महाराष्ट्र ग्रामीण महिला उद्यम विकास प्रकल्प’ क्रांतिकारी ठरेल. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून महिलांना व्यक्तिगत कर्ज आणि स्वयंसहायता बचतगटाचे बँक लिंकेज यावर अधिक भर दिला जाणार आहे. यामुळे महिलांचा बँकिंग व्यवस्थेत सन्मान वाढविण्यास मदत होईल.

‘विकेल ते पिकेल’ नुसार होणार महिलांकडून उत्पादनांची निर्मिती करण्यावर भर
राज्य शासनाच्या ‘विकेल ते पिकेल’ या महतवाकांक्षी योजनेनुसार बचतगटांकडून उत्पादने घेण्यावर भर दिला जाणार आहे. खासगी उत्पादक तसेच कॉर्पोरेट क्षेत्रातील उत्पादनांशी तुलना करता बचतगटांची उत्पादने त्यांचा दर्जा, सादरीकरण तसेच स्पर्धेत कमी पडतात. यावर मात करण्यासाठी उत्पादनांचे ब्रँडिग, पॅकेजिंग, उत्पादनांचा दर्जावाढ करण्यासाठी सर्व प्रकारची मदत ‘माविम’च्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा सहाय्य घेतले जाणार आहे.

बचत गटाच्या गरजा आणि क्षमतेनुसार योजना बनविणार
आतापर्यंत सर्वच बचतगटांसाठी एकसारखेच धोरण राबविले जात आहे. मात्र या प्रकल्पाच्या माध्यमातून बचतगटनिहाय त्यांच्या गरजेनुसार योजना बनविण्यात येतील. कोणाला व्यक्तिगत उद्योग उभारायचे असतील, व्यावसायिक पद्धतीने उद्योगांची उभारणी करायची असेल तर कर्ज मिळवून देणे, तांत्रिक मदत, प्रशिक्षण, पुरवठा साखळी तसेच मूल्य साखळी विकसित करणे आदी मदत मिळवून दिली जाणार आहे. महिलांच्या गरजेनुसार त्यांच्या क्षमतेनुसार त्यांना लघुउद्योग, उद्योग, व्यवसाय सुरु करण्यासाठी तसेच व्यवसाय वाढीसाठी मदत दिली जाईल. यामुळे महिलांची बाजारातील पत वाढण्यास मदत होईल.

Team Lokshahi News