मुंबई | राज्य सरकारने मागील पाच-सहा वर्षांत शासकीय रिक्त पदांची भरती केलेली नाही. त्यामुळे सध्या शासनाच्या विविध विभागांमधील रिक्तपदांची संख्या पावणेतीन लाखांवर पोहचली आहे. कमी मनुष्यबळावर अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त काम करावे लागत असल्याची स्थिती गृह विभागासह सर्वच विभागांमध्ये पहायला मिळत आहे. एकाच अधिकारी किंवा हवालदाराकडे अनेक गुन्ह्यांचा तपास असल्याने पेन्डन्सी वाढल्याचीही वस्तुस्थिती आहे.

सोलापूर, नाशिक, पुणे, मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर, कोल्हापूर, सातारा अशा जिल्ह्यांमध्ये रिक्तपदांची संख्या मोठी आहे. राज्यात गुन्हेगारीचे प्रमाण विशेषत: महिलांच्या बाबतीतील गुन्हे वाढले आहेत. २०१९ मध्ये जाहीर केलेली भरती दीड वर्षांत पूर्ण झाली आणि आता २०२० मध्ये घोषित झालेली भरती कागदावरून प्रत्यक्षात उतरलेली नाही.

राज्यातील तीन ते पाच लाख तरूण-तरूणींना भरतीची प्रतीक्षा लागली आहे. गृहमंत्री, गृहराज्यमंत्र्यांनी अनेकदा घोषणा केल्या. पण, अजूनही त्यासंदर्भात काहीच कार्यवाही सुरु झालेली नाही. तरीदेखील, जून अखेरीस सात हजार २३१ पदांसाठी अर्ज मागविले जातील, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.

सुरवातीला लेखी की मैदानी?
लेखी परीक्षा सुरवातीला घेतल्यास ग्रामीण भागातील उमेदवारांना फटका बसू शकतो. तर पहिल्यांदा मैदानी परीक्षा झाल्यास शहरातील उमेदवार स्पर्धेतून बाहेर जातील, असा पेच गृह विभागासमोर आहे. आतापर्यंत दोनवेळा त्यात बदल झाला असून काहीवेळा पहिल्यांदा मैदानी तर काहीवेळा लेखी परीक्षा घेतली गेली. पण, ग्रामीण विद्यार्थ्यांची मेहनत पाहता सुरवातीला मैदानी परीक्षाच घ्यावी, अशी मागणी काही आमदारांनी गृहमंत्र्यांकडे कली आहे. त्यावर अजूनही अंतिम निर्णय झाला नसल्याने उमेदवार संभ्रमात आहेत.

पोलीस भरतीत १०० गुणांच्या लेखी परीक्षेमुळे ग्रामीण तरुण भरती प्रक्रियेतून बाहेर फेकले जात आहेत. पुरेशा मार्गदर्शनाअभावी लेखी परीक्षेत दांडी उडते, परिणामी पोलीस खात्यात ग्रामीण महाराष्ट्राचा टक्का घसरण्याची भीती व्यक्त होत आहे. मैदानी चाचणीनंतर लेखी परीक्षा ५० गुणांची करण्याची मागणी होत आहे.

पोलिसात शहरी तरुण आणि अधिकाऱ्यांचाच भरणा झाल्यास सामाजिक समतोल ढासळण्याची भीती आहे. ग्रामीण मुले शारीरिकदृष्ट्या सक्षम असूनही खाकी वर्दी पासून वंचित राहत आहेत. तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्या काळात मैदानी चाचणी १०० गुणांची होती. लेखी ७५ गुणांची व मुलाखत २५ गुणांसाठी होती. मुलाखतीत संशयास्पद प्रकाराच्या शक्यतेने २०१० मध्ये ती पद्धत बंद करण्यात आली. लेखी व मैदानी चाचण्या प्रत्येकी १०० गुणांच्या केल्या. नंतर फडणवीस सरकारने मैदानी ५० व लेखी चाचणी १०० गुणांची केली. त्यामुळे ग्रामीण तरुणांची मोठी पीछेहाट झाली. महाविकास आघाडी सरकारने पॅटर्न पुन्हा १००-१०० गुणांचा केला. २०२१ मधील परीक्षांमध्ये हाच पॅटर्न राहिला. आता तोदेखील बदलण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.

परीक्षांचा बदलता पॅटर्न ग्रामीण तरुणांना त्रासदायी ठरत आहे. शारीरिकदृष्ट्या सक्षम असतानाही लेखी परीक्षेत दांडी उडते. ग्रामीण भागात तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन मिळत नाही. शिकवणीही लावता येत नाही. त्यामुळे शारीरिक तंदुरुस्तीवरच भर असतो, पण लेखी परीक्षेचा टप्पा पार करण्यात अयशस्वी ठरतात. त्यामुळे लेखी परीक्षा ५० गुणांची करण्याची मागणी आहे.