Categories: कृषी

झिरो बजेट शेतीची फेकूगिरी!

लोकशाही.न्यूज। राष्ट्रीय शेती विज्ञान संस्थेने संशोधनाअंती आणि व्यापक चर्चेअंती निःसंदिग्धपणे हे जाहीर केले आहे की, झिरो बजेट शेती म्हणजे पसरवलेला एक ‘भ्रम’ आहे त्याला कोणताही शास्त्रीय आधार नाही. संस्थेने आपल्या अहवालात खालील विधाने केली आहेत .

  • अशा अशास्त्रीय संकल्पनांना शेतकरी बळी पडले तर स्वातंत्रानंतर देशाने शेती क्षेत्रात जी काही प्रगती केली आहे ती मातीमोल होईल.
  • एकवेळ आपला देश धान्याच्या आयातीवर अवलंबुन होता; नागरिक अर्धपोटी राहत होते. आज आपण धान्याची निर्यात करू शकतो. हे कशाच्या जोरावर ? तंत्रज्ञान, सबसिडी, हमीभाव योजना व इतर धोरणे, उत्साही व प्रयोगशील शेतकरी आणि राजकीय पाठिंबा.
  • भारत व राज्य सरकारांनी शेतीत प्रचंड भांडवली गुंतवणूक वाढवावी, संशोधन व तंत्रज्ञान विकासावर भर द्यावा!
  • शेतमालात रसायनांचे प्रमाण हा गंभीर प्रश्न आहे पण त्याची कारणे शेतकऱ्यांनी केलेला त्यांचा वारेमाप वापर आहे; त्यात मार्गदर्शन करून तो बराचसा सोडवला जाऊ शकतो.
  • अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी मागच्या बजेट मध्ये झिरो बजेट शेतीचा जोरदार पुरस्कार केला होता; याबाबत अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केले होते.
का केली असेल अशी घोषणा राज्यकर्त्यांनी: याची काही संभाव्य कारणे
  • (अ) झिरो बजेट म्हणजे शेतीक्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पीय तरतुदीचे सरकारवरचे दडपण एकदम कमी होणार; खतांसाठी दिली जाणारी सबसिडी जी उदारमतवाद्यांच्या डोळ्यात खूपत आहे त्याचा खोकला सुंठीवाचून जाणार.
  • (ब) शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन प्रत्यक्षात आल्याचा दावा केला जाऊ शकतो; कारण उत्पादन खर्च शून्यावर आला कि सगळे उत्पन्नच!

संजीव चांदोरकर (लेखक प्रख्यात अर्थविश्लेषक असून, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस येथे कार्यरत)

Team Lokshahi News